• १० आश्विन २०७८, आईतवार
ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने पक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरला गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सोही प्रकृतिको जग्गाबारे विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार देखाउँदै उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,’विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइ पाउँ भनी मागदाबी गरिएको देखिन्छ । निज निवेदकहरू विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा निजहरूमध्ये राधा सिग्देल आचार्यको नाउँ दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ र सो अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ ।’

ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण नगर्नू भन्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गरिएको मागदाबीलाई लिएको छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गत जेठ २३ गते ललिता निवासका जग्गाधनीहरुका नाममा २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित व्यक्तिर संस्थाहरूका नाममा भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुरनपर्ने कुनै कारण भए आफ्नो भएको भनाइ सबुत, कागज, प्रमाणसहित स्वयं उपस्थित हुन आउनु हुन ।’

उक्त सूचनाविरुद्ध जग्गाधनी सरला गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । मालपोत कार्यालयले ४९ कित्ता जग्गाका जग्गाधनीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । यीमध्ये अधिकांशमा जग्गाधनीको नाम दोहोरिएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । केही आरोपितहरू विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी वा तारिखमा छुटिसकेका छन् भने केही थुनामा छन् ।

 

Nabintech