• १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस ११ औं दिनमा सकियो,असार २८ मा फैसला आउने


काठमाडौं । सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब असार २८ गते सो मुद्दाको फैसला गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका हुन्
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् ।

सोमबार कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदहरुको तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले राय दिए । निवेदक तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले जवाफ दिएका थिए ।

जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले ७६ (५) मा दलीय हिृप नलागे ‘निर्दल’ आउँछ भनेर मुखको तितो पोखेको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा निवेदक तर्फबाट जवाफ दिँदै थापाले भने‘निर्दलीय भन्ने शब्द त एक छिनको मुखको तितो मात्र हो ।’

बहुमत सांसद आफुसँग नपुग्दा ‘केपी ओलीलाई मुद्दा हारेको थाहा छैन् र रु’ भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले भने– ‘अदालत आएका सांसदको संख्या अहिले उहाँसँग छैन ।’ राष्ट्रपति पार्टीतिर ढल्किएको आरोप लगाउँदै थापाले भने– ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको लुरुलुरु जसले मान्छ त्यो संसारमा कमजोर राष्ट्रपति हो, त्यस्तो राष्ट्रपति हामीलाई चाहिएको होइन ।’
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देशन ह्वीप नलगाउँदा निर्दलीयता आउँछ भनेर ‘विचित्रको तर्क’ गरेको बताएका छन् । निवेदक पक्षबाट जवाफ दिँदै सोमबार संवैधानिक इजलासमा कार्कीले भने, ‘निर्दलीयता आउँछ भन्ने बडो विचित्रको कुरा आयो, त्यसो भए ७६ (५) किन राखेको ?’
संविधान बनाउँदा छलफल गरेर उपधारा  (५) राखिएको दाबी गर्दै कार्कीले भने–‘अहिले जानीजानी अनावश्यक तर्क गरिरहेका छन् ।’ धारा ७६ (५) मा पार्टी ह्वीप​ लाग्छ कि लाग्दैन र दलले कारबाही गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय राष्ट्रपतिले चासो लिने विषय नभएको उनले जिकिर गरेका छन् । असम्बन्धित कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति संविधान (क्षेत्राधिकार) भन्दा बाहिर गएको जिकिर गर्दै कार्कीले भने–‘तथापि उहाँले हार्नुभयो, अब एक मात्रै अदालतले व्याख्या गर्छ ।’

धारा ७६ (५) मा ह्वीप​ नलाग्दा दल खत्तम नहुने कार्कीले बताए । उनले भने–‘श्रीमानबाट जिज्ञासा आएको थियो निर्दलीयता आउँदैन भनेर, गुञ्जायसै छैन श्रीमान्, शङ्का गरे लङ्का जान्छ दल खत्तम हुँदैन ।’

Nabintech