• १० असार २०७९, शुक्रबार
शम्भु थापाको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न:जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने राष्ट्रपति को हो ?


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।

बुधबार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो दिन गठबन्धनका पाँच कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस गरेका छन् ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गर्नुभएको छ । सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धन दलका नेताले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि दल बदलको कुरा हेरेर राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिले १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गरेर सांसदहरुको अधिकार हनन् गरेको थापाले जिकिर गर्नुभयो । सांसदहरू लिखित रूपमै १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि एमालेका २६ जनाले, माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नपाउने थापाको दाबी छ । इजलासमा जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने राष्ट्रपति को हो ? भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गर्नुभयो । यो मुद्दाको फैसलामा इजलासले सांसदहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा बोल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको थापाले बताउनुभयो ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले देउवाको पक्षमा १४९ जनाको हस्ताक्षर नै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि निवेदकको दाबी पुगेको र यसमा राष्ट्रपतिले दल बदलको कुरा झिकेर अल्मल्याउन नमिल्ने कार्कीले दाबी गर्नुभयो । कार्कीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री १ मिनेट पनि कुर्सीमा बस्न नमिल्ने जिकिर समेत गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बन्दीले संविधानको धारा ७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुनै कानुनमा नलेखेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षर लिक भएको र यो राज्यविरुद्धको अपराध भएको अधिवक्ता बन्दीले बताउनुभयो । अधिवक्ता बन्दीले बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गर्नुभयो ।

सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय तोकेको छ । करिब चार घन्टा बहस भएकाले अब ११ घन्टा उनीहरुले बहस गर्ने छन्। गठबन्धनको तर्फबाट करिब ३०० कानुन व्यवसायीले वकालातनामा दर्ता गराएका छन् ।

 

 

Nabintech