• १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कानुन निर्माण गर्ने काम कार्यपालिकाको नभई संसद्को क्षेत्राधिकार



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कानुन बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र कार्यपालिकाको नभई संसद्को रहेको र त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्याद जारी हुन नसक्ने अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र संसद्को रहेको आदेशमा लेखिएको छ ।

 

 

Nabintech