काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको सुविधा प्रयोग नगर्ने करदाताको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ सम्म कर विवरण नबुझाउने (नन-फाइलर) कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। यस्ता कम्पनीहरुको संख्या साढे २९ हजारको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट फागुन मसान्तसम्ममा कर विवरण बुझाउने करदातालाई छुटको घोषणा गरेको थियो। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले इतिहासमै पहिलो पटक नन-फाइलरहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
विभागले स्थानीय तहलाई नै नन-फाइलरको सूची उपलब्ध गराएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई करदाता खोजिदिन आग्रह गरेको थियो। यसरी अभियान चलाउँदा पनि नआउने करदातालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले प्रकृया सुरु गरेको हो।
२०७३ सम्ममा कर विवरण नबुझाउने करदाताको खारेजी प्रकृया अघि बढेको विभागमा प्रवक्ता अर्जुन ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक ऐनबमोजिम नै ननफाइलरहरुलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाइएको हो।
