• १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
बालाजु-बाइपास सडक विस्तारको प्रभाव: बालाजु रोडमा ४ तले घर भएका श्यामकृष्णको डेराको बास !


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै काठमाडौंको बालाजु–बाइपास क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् ।

अदालतले सडक विस्तार हाललाई रोक्न भन्दै २०७३ सालमै ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेपनि प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा शनिबार स्थानीयको घर भत्काइएको हो । सर्वोच्चले २०७३ सालमै ’स्टे अर्डर’ जारी गरेपनि सरकारले उक्त आदेश विपरित शनिबार डोजर चलाएर ४६ घर भत्काएको स्थानीयको आरोप छ ।

अदालतको आदेशविरुद्ध घर भत्काउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रेका ८ जना स्थानीयलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेको छ । २०२६ सालअघि नै बालाजु–बाइपासमा घरहरू बनेको स्थानीय श्यामकृष्ण मानन्धरकोे दाबी छ । घरमा डोजर लागेपछि डेरा गरेर बस्न बाध्य भएको मानन्धरले गुनासो गर्नुभएको छ ।

 

सडकका लागि ७ मिटर बाटो आफूहरुले दिएतापनि विभेद गरेर जग्गा लिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । सडकको दायाँबायाँ बराबर जग्गा लिनुपर्नेमा बायाँपट्टीमात्रै जग्गा लिएर सरकारले आफूहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको पीडित आशामाया खड्कीको आरोप छ ।

यता काठमाडौं महानगरले बनाउन लागेको सूचना केन्द्रमा लगाइएको बार स्थानीयले शुक्रबार भत्काएपछि प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने तयारी गरेको छ । तर स्थानीयले भने पीडित स्थानीयको आन्दोलन भएकाले उनीहरुलाई विना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

धर्नामा सहभागीले ‘नागरिकलाई सडकछाप बनाउने कस्तो सरकारको नीति रु,’ ‘राज्य संयन्त्रका अंगहरुको दुरुपयोग बन्द गर’, न्यायलयको आदेश कार्यान्वन गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । धर्नामा उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, लेखक, पत्रकार, अधिवक्तालगायतको सहभागिता रह्यो ।

 

Nabintech