काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस किन्न फेरि साझा यातायातलाई नै जिम्मा दिने भएको छ । सरकारले अब शेयरको रुपमा ३ अर्ब नै साझासँग रहने र उसले क्षमता अनुसार खर्च गर्दै जानसक्ने गरी अख्तियारी दिने तयारी गरेको हो ।
गत बर्ष साझालाई सरकारले बस किन्न नदिने र रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो । तेसो त साझाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको रकम अहिलेसम्म साझाकै खातामा छ । सरकारले शेयरका रुपमा दिएको रकम फिर्ता लिन विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, साझाले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेको थियो ।
एक वर्षका बीचमा सरकारले बस किन्न विभिन्न कम्पनीसँग उनीहरुका विद्युतीय बसहरुको स्पेसिफिकेसन मागेको थियो । सरकारले तत्कालै बस ल्याएर चलाउन मुस्किल हुने देखेपछि साझालाई नै फेरि आफ्नो क्षमताअनुसार बस किन्ने अनुमति दिन लागिएको हो ।
तत्काल बस किनेर ल्याएर चलाउन कठीन हुने देखेपछि सरकारले साझालाई ३ अर्बमध्येबाट केही प्रतिशत रकम तत्काल उपयोग गर्ने अनुमति दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको छ ।
