काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारवाही संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको उनले बताएका हुन् ।
‘गत बैशाख ८ गते जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसको विरोध हुँदा पछि फिर्ता लिएको थियो । तर पुनः मंसिर ३० गते त्यसैलाई पुनरावृति गरी असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश जारी गरेको,’ उनले बताए ।
सभामुख सापकोटाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्षदेशमा टकेर सोही दिन ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै लेखिएको पत्र पुस ५ गते प्राप्त भएको बताए ।
आफूले उक्त सबै पत्र माघ १८ गते फिर्ता पठाएको बताउँदै सभामुख सपाकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते नियुक्त गरिएकाहरुलाई सपथ गराउने कार्य गरी राज्यको विधि, पद्धति र प्रकृया मिच्ने काम गरेको उनले दावी गरे ।
परिषद्ले गरेका सिफारिस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सनुवाई समितिले योग्य र क्षमतावान भएको नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारि सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको बताउँदै उनले संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाई नगरिकननै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित रहेको बताए ।
यसरी शृङखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि यस संविाधानको रक्षार्थ आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताए ।
संसद् बैठक बोलाउनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले भने, ‘म पूर्वसभामुख, पूर्वन्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, नेता, सांसद्सँग छलफल गर्दैछु । म मेरो विवेकको आधारमा निर्णयमा पुग्छु । राष्ट्रको हितमा काम गर्छु ।’
