• २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार
विचौलिया खोज्ने प्रतिवेदन न्यायधिसकै मिलोमत्तोमा सर्वोच्चको कुनामा थन्किए !

सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दवाव



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायालयभित्रको अनियमितता र बिचौलिया खोजी गर्न हालसम्म ४ समिति गठन गरेको छ । प्रधानन्धाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले फेरी आफ्नो कार्यकालमा फेरी अर्को एक समिति गठन गर्नका लागि समति तयार पार्नुभएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी चौथो समिति गठन गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले अदालतमा विकृति बढ्दै गएको भनेर ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले चौथो अध्ययन समिति गठन गरेको हो । तर तीमध्ये ३ समितिका प्रतिवेदन सर्वोच्चको दराजको कुनामा थन्किएका छन् ।
चारैतिरको दबाबले चौथो अध्ययन समिति गठन भएको हो । यसअघि २०६४, २०६६ र २०७२ मा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गरी निराकरणका उपाय सुझाउन समिति गठन भएका थिए । ती समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि बुझाए तर ती प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य छन् । ती समितिले अदालतको समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका सुझाव दिएका थिए ।

विगतमा नै ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार भएका ती प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएनन् । अबको समितिको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्तिकै छ । तर न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष सालिकराम सापकोटाले बताउनुभयो ।

अघिल्ला ३ समितिको प्रतिवेदनले देखाएको समस्या र अहिलेको समस्या उस्तै उस्तै नै छन् । बारको उपस्थितिसहितको यो समितिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइ समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

न्याय क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास र दाग मेटाउन पनि यस्ता समितिका प्रतिवेदन दराजका कुनामा थन्क्याउनु भन्दा सार्वजनिक गरेर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

Nabintech