काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मंगलबार एक विज्ञप्ती विज्ञप्ती जारी गर्दै काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ ।
साथै महासंघले तत्काल अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पुन:बहाली गर्न र प्रेस काउन्सिल नियमावली फिर्ता लिन माग समेत गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठलाई हटाउदै कार्यवाहक अध्यक्षमा झापाकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । भण्डारीलाई यसअघि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ महासचिव विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’ साथै महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको भन्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यस्तै प्रदेश २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
यस्तो छ पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति
मिति : २०७७।०५।०२
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न महासंघ माग गर्दछ ।
रमेश विष्ट
महासचिव
