• ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
बारको आधिकारिक धारणा महासचिवकै हो,कोषाध्यक्षले लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्नुभयो:लीलामणि पौडेल


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनमा विवाद सृजना भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रि भनेर विज्ञप्ति निकालिरहदा बारकै कोषाध्यक्षले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई बचाउ गर्दै बारकै लेटरप्याडबाट विज्ञप्ति जारी हुदा बारमा विवाद देखिएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति जारी गरेर ओली कदमको खरो विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले ओलीको कदम मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने गैर संवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

महासचिव पौडेलले जारी गरीएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,’देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदारहँदै,संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात हुन पुगेको छ’ ।

तर यता नेपाल बार एशोसिएनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेलले बारकै ‘लेटर प्याड’ मा महासचिव लिलामणि पौडेलको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दैए प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेकाले यसको विरोध गर्न नहुने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ समेत कोषध्यक्ष पोख्रेलले गर्नुभएको छ ।कोषाध्यक्ष पोख्रलले जारी गरीएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुस ६ गते (आजै) बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयरफैसलारआदेशबाट विवादको निरोपण हुने र अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्दामा स्वस्थ्य बहस, छलफल स्वभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं वक्तव्यवाजी प्रति नेपाल बार एसोसिएसन असहमति प्रकट गर्दछ ।’

फेरी नेपाल बार एशोसियनको भवनमै रहेको सर्वोच्च बारले ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको दावी गर्‍यो। सर्वोच्च बारका तर्फबाट सचिव सुभनराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बारको विज्ञप्ति विवादको विषयमा नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसंग बुझ्दा महासचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘बारको आधिकारिक धारणा महासचिवकै हुन्छ, कुनै पनि संस्थाको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रवक्ता हासचिवले नै हो । त्यसैले महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिबाहेक अन्य विज्ञप्ति आधिकारिक होइनन्, कोषाध्यक्षले लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । कोषाध्यक्ष पोख्रेलसंग बारले स्पष्टिकरण माग्छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष चण्डेश्र श्रेष्ठ प्रचण्ड–नेपाल समूह, महासचिव लिलामणि पौडेल नेपाली काँग्रेस र कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुनुहुन्छ ।

Nabintech