काठमाडौं– चितवनको माडीमा निकुञ्जक्षेत्र नजिकै बसेका चेपाङहरूको बस्ती जलाउने र विस्थापन गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सोमबार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले दायर गर्नुभएको रिटमा चेपाङ बस्तीका कुनै पनि परिवारलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
चेपाङ परिवारविरुद्धको उठिबासको सन्दर्भमा गरिएका आगजनी एवं जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुखपार्ने लगायतका अपराधिक कार्य गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी उपर आवश्यक फौजदारी अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार कारबाही गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
जबरजस्ती उठिबासको अवस्था पुनः दोहोरिन नदिई कसैलाई पनि आवास विहिनताको स्थितिमा धकेल्ने अवस्था आउन नदिन एवं सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई बस्तीबाट हटाउनु पर्दा नेपालभर एकरुपता कायम गर्न आदेशमा माग गरिएको छ।
आवासको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्नु गराउनु एवं वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतलाई आवासको हकसँग सामजस्यपूर्ण हुने गरी संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
यस्तै तीनै तहका सरकार र तिनका निकायहरूलाई मार्ग निर्देशित गर्ने गरी संविधान, आवाससम्बन्धी ऐन एवं विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनहरू अनुरुप हुने गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्शमा गर्न ‘रिटमा गरिएको छ।
