• १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव,’मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकोदेखि मन्त्री बर्खास्त गरेकोे प्रतिशोध’


काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युननिष्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने देखि संसदिय दलको प्रमुख सचेतक हटाउने र नियुक्त गर्ने राजनैतिक रस्काकस्सी भइरहेको छ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै अर्का नेता यामलाल कँडेल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेकपाको केन्द्रिय राजनितिमै तंरग पैदा गरेको छ ।

जसको असर अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नुभएका संसदिय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई नै मुख्यमन्त्री शाहीले वर्खास्त गर्नुभएको छ भने मुख्यमन्त्रीले दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।

शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका अधिकांश सांसदहरु मन्त्रीबन्न नपाएको प्रतिशोधमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मुख्यमन्त्री शाही निकटको टिप्पणी छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुको पछाडि सांसद यमलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्त्वांक्षालाई हेरिएको छ। नेकपा एकतापूर्व कँडेलले नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नुभएको थियो तर भागबण्डा कारण पूर्व माओवादीलाई परेपछि उहाँको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अधुरो भएको थियो ।सरकार गठनको लागि हस्ताक्षर बुझाउने अन्तिम दिन केन्द्रबाट दबाब आएपछि मात्र कँडेलले शाहीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो । कँडेलकै समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

यसअघि कँडेलकै अगुवाइमा दुईपटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कँडेलको तयारी शाहीले असफल पार्नुभएको थियो । भने मन्त्रालय पनि मूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकट भनेर भागभण्डा गरीएको थियो ।

पूर्वएमालेको भागमा परेका चारमध्ये तीनवटा मन्त्रालयमा पनि कँडेलले आफूनिकटलाई मन्त्री पठाउँदा शाही मौन नै रहनुभएको थियो तर कँडेलले भने आइतबार पत्रकार सम्मेलनमै मुख्यमन्त्री काम गर्न नसकेर असफल भएकाले अविश्वासको पस्ताव पेश भएको दाबी गर्नुभएको छ। उक्त कुरा दर्ता प्रस्तावमा पनि लेखिएको छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा मिति उल्लेख नभए पनि आइतबार दर्ता भएकोले त्यसको १५ दिन अर्थात् ढिलोमा दसैँपछि छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । प्र ‘विधानतः १५ संसदिय दलको वैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको लागि केन्द्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीका बीचमा हुने सहमतिले बाँकी कुरा निर्धारण गर्ने छ। उनीहरुले जारी विवादलाई स्थगित गराउने निर्णय गरेमा प्रदेशका सांसदहरु मात्रै स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्ने स्थिति छैन।

मुख्यमन्त्री शाही पक्ष जतिसक्दो ढिलो बैठक बोलाएर प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न चाहनुहुन्छ भने कँडेल उहाँलाई असफल देखाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ । दुवैले पार्टी केन्द्र (अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताहरु) लाई आ-आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भने जारी राख्ने छन्।

पार्टीभित्रको गुटका आधारमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर ८ जना र माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ जना रहेका छन्। यसरी पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

हाल कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु ज्वाला, रावल र बुढा पूर्वएमाले तर्फका हुन्। मन्त्रीहरु विमला केसी र नरेश भण्डारी पूर्वमाओवादीतर्फका हुन्।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका खड्कबहादुर खत्री किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उहाँलाई बर्खास्ती गर्नुभएको थियो ।
त्यसयता शाहीले नै सो मन्त्रालय पनि सम्हालिरहनुभएको छ । भौतिक मन्त्रालय शाहीले आफैंसँग राखेपछि पूर्वएमाले खेमा उहाँसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।

Nabintech