वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चले लगायो रोक,सासंदको टुंगो संवैधानिक इजलासले गर्ने


ताजा समाचार

काठमाडौं । राष्ट्रिष्यसभा सदस्य हालै नियुक्त हुनुभएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ ।

‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयकाृ टु्रंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९२०९ख० बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेमा भनिएको छ ।

साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

हेर्नुहोस यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश:

 

Nabintech