• १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार
कात्तिक ७ गतेभित्र विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई क्लिन फिड बनाउन सरकारलाई निर्देशन

विज्ञापन ऐन २०७६ स्वीकृत भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि कार्यन्यवन भएन्



काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबारको वैठकले तत्काल विज्ञापन वोर्ड गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐन स्वीकृत भएको ११ महिना वितिसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकोमा चासो व्यक्त गर्दे समितिले सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै समितिले आउँदो कात्तिक ७ गतेभित्र नेपालमा प्रशारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भएको डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउने एकबर्ष समयावधि तोकिएको र समयावधि सकिन एक महिना वाकि हुँदा समेत खासै काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्य सम्पन्न गरि ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनु भयो ।

उहाँले विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन राख्ने नीति ऐनको भावना विपरित हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न समेत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भयो ।

बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि वस्यालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको वताउनु भयो । सचिव वस्यालले आफुले बैठकमा आउनु अघि प्रधानमन्त्रीसंग भेट गरेको र भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर वाकि नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले विज्ञापन वोर्ड गठनकालागि नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत गरि ऐन कार्यान्वयमा ल्याउने वताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउन कुनै वाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराउनु भयो ।
बैठकमा संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने वताउनु भयो । उहाँले विज्ञापन चक्रमा सहभागी विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मि, संचार माध्यम र उपभोक्ताको हितकालागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक भएको वताउनु भयो ।

विदेशी टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानिय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने संचार विज्ञ हुमागाईको भनाई थियो ।

उहाँले ऐन स्वीकृति भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको भन्दै वाकि एक महिना सवै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने वताउनु भयो ।
बैठकमा सांसदहरु केदार सिग्देल, ईन्दु शर्मा, आशाकुमारी चौधरी, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शर्मा, लगाएतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।

उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ । उक्त

Nabintech