काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुला भएको छ ।
न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे पनि लामो समय प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको अनुकूलतामा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा।मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएको थियो । राउतको अवकाशपछि हाल सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश छिन् ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएको छ । हालसम्म सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाएको पाइँदैन । रास्वपा नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले वरीयताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छान्छ कि सिफारिस गरिएका ६ मध्ये अन्य कसैलाई नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले संविधान अनुसार सरकारले न्याय परिषदले पठाएको ६ जनामध्ये जोसुकैलाई पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशको नाम न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेकाले प्रधान न्याायधीश हुन सबै योग्य भएको उनको तर्क छ ।
