काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो।
मुलुकी अपराध संहिताको उक्त दफा अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद, ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ।
काठमाडौं भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारी रोक्नतिर अग्रसर नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूको लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारण नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान जान थालेपछि झन्डै चार घन्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको अवस्था देखिन आएको आयोगको ठहर छ।
