काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।
कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय
संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
जेनजीका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्नबाट पन्छिँदै आइरहेको छ ।
संविधानको भावना अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय जनताले जान्न पाउनुपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान बताउँछन् ।
गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा विश्व मानचित्रमा पनि नेपाललाई हेर्ने नजर बदलिन सक्ने प्रधानले बताए । पहिलो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा अघि बढ्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
