• ७ कार्तिक २०७८, आईतवार
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्विकार,सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्विकार गरेको छ ।

करीव दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको प्रतिनिधिसभा विघट्न विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा विपक्षि गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै कानुन व्यववसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर सर्वोच्चले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर विपक्षीसँग कारणमात्रै माग गरेको हो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गर्नुभएको थियो । इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भने स्वत प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने दावी गर्नुभयो । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै थापाले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभयो ।
थापाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएकाले विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नसक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा नगइकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नजाने अनि मसँग विश्वासको मत छ भनेर राष्टपतिकहाँ जाने कुरा हास्याँपद हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गर्नुभयो । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने बताउनुभयो ।

यस्तै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सांसद दलीय आधारमा नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले यस्तो अवस्थामा कुनै एक सांसदले पनि बहुमत पु¥याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको तर्क गर्दै संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । अधिबक्ता यादवले राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार बन्न नसकेको भन्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो तर सरकार बन्न नसकेको नभइ सरकार बन्न नदिइएको दावी गर्नुभयो ।यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानले नखोलेको पनि जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ओली बाहेक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएजस्तो व्यवहार भएको तर्क गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गर्नुभएको छ ।

 

 

Nabintech