• १० आश्विन २०७८, आईतवार
लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा,सरकार टिकाउन ३ सांसद अपुग


बुटवल । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समिकरणमा पनि पर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले दुई दलको एकतालाई बदर गरेपछि एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो दल भएपनि ऊसँग सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत नभएपछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपासँग ६१ जना सांसद थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका ४१ र माओवादीका २० सांसद छन्। यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।

एमाले र माओवादीले सत्ता समिकरण गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि र उद्योग मन्त्रालय र माओवादीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाँड्ने सहमति गरेका थिए। यस्तै प्रदेश सभामा सभामुख माओवादीलाई र उपसभामुख एमालेले राख्ने सहमति थियो।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सुदर्शन बराल सामाजिक विकास मन्त्री छन्।आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम राख्न एमालेलाई ३ जना सांसद आवश्यक छन्।

२० सांसद रहेको वर्तमान सत्ता साझेदार माओवादीको साथ नरहेमा एमालेले १९ सांसद रहेको कांग्रेस, ६ सांसद रहेको जनता समाजवादीको साथमा मात्रै सरकार टिकाइराख्न सक्छ। माओवादीका सांसद दधिराम न्यौपाने माओवादीमा नफर्किने बताएपछि माओवादीसँग १९ सांसद रहनेछन्।

माओवादीका १९, कांग्रेसका १९ र जनता समाजवादीका ६ दलबीच तालमेल भएमा सरकार बनाउन आवश्यक ४४ सांसद पुग्नेछन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहने वा अरू दलको सरकार बन्ने भन्ने राष्ट्रिय राजनीति र समिकरणले प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी छ।

सत्ता टिकाइराख्न जनता समाजवादीलाई साथ लिने प्रयत्नमा एमाले छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एमाले नेता वैजनाथ चौधरीले जनता समाजवादीको साथ लिएर सरकार बन्न सक्ने वा अरू दलको साथ लिने बताए।

१९ सांसद रहेको कांग्रेससँग सत्ता समिकरण गर्नुभन्दा समाजवादीसँग समिकरण बनाउँदा एमालेलाई थोरै पदमा साझेदारी गरेपुग्ने भएकाले एमालेको जोड यसमा रहनेछ।

तर, कुन–कुन दलबीच सत्ता साझेदारी गर्ने भन्ने टुंगो सम्बन्धित दलका केन्द्रीय समितिले लगाउने भएकाले प्रदेशका सांसदहरू केन्द्रकै निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

Nabintech