काठमाडौं । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनाको आदेश वा विघटनलाई नै सदरको आउदो शुक्रबारसम्म फैसला सुनाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनबारे पक्ष–विपक्षकोबहस सकिएपछि ढिलोमा आउँदो शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको आदेश वा विघटनलाई नै सदर सम्बन्धमा फैसला सुनाउने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नियमित बैठकमा यस्तोमा उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिएको हो । चारओटै सुरक्षा निकायले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएका छन् ।
आफूहरुको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने प्रधानमन्त्रीसहित प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि बताइसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा गएको ५ पुसमा संसद् विघटन भएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
