• १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार
सर्वोच्चमा संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै अल्झियो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा,अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने



काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसिकएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको हो।
बुधबार भएको सुनुवाइमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार अग्नि खरेल र रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
बुधबारको संवैधानिक इजलास सुरु भएसँगै रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दालाई पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । श्रेष्ठको मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षधरसँग सहमतिरअसहमति माग्नुभयो । उहाँले सोध्नुभयो, ‘पूर्ण वृहत् इजलासको मागमा तपाईंहरूको सहमति छ रु’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खरेल भने—‘सहमति छैन ।’
खरेलको जवाफपछि सुरु भयो संवैधानिक इजलास कि पूर्ण वृहत् इजलास भन्‍ने विषयमा बहस । सुरुमा रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले करिब डेढ घण्टा आफ्ना भनाइ राखे । उनको तर्क थियो यो मुद्दा पूर्ण वृहत् इजलास जानुपर्छ ।’ सुरुमै उनले भने, ‘यो संविधानसँग बाझिएको विषय हो, त्यसैले यसको काम यहाँ हुँदैन ।’

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्‍नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफका आधारमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्ना तर्कहरू पेश गर्नुभयो । सबैको जवाफमा संविधानका धाराहरू ‘कोट’ भएका कारण यो ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न’ भएको उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै रिट निवेदक तर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउने समय आएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि इजलासमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न उठेपछि पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्छ ।’

रिट निवेदक तर्फबाट यी दुई अधिवक्तासहित पाँच अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई पूर्ण वृहत् इजलासमा पठाउनुपर्ने पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो । त्यस्तै यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्ने पक्षमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलको तर्क छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्छ ।’ रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताको तर्क भने समानान्तर तर विपरीत छ । अधिवक्ताहरू भन्छन्,‘प्रतिनिधि सभा विघटन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा होइन, पूर्ण बृहत् इजलासमा पठाउनुपर्छ ।’

संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थपिएपछि पहिलो सुनुवाइ भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजवहादुर केसी सदस्य हुनुहुन्छ ।

Nabintech