• १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयबिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिलगायत विपक्षीहरुसँग कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कपीसमेत मगाउने प्रस्ताव गरिएको हो । इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ । त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिध सभा विघटनको आदेशविरुध्द सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेको थियो।

के हो एमिकस क्यूरी ?

‘एमिकस क्यूरी’ को शाब्दिक अर्थ ‘अदालतको मित्र’ हो । यो शब्दले व्यावहारिक रुपले कुनै पनि पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु न्यायालयको मद्दत भने गर्छ ।

कुनै विषयमा बेञ्चलाई आवश्यक विषयका बारेमा जानकारी दिलाउन एमिकस क्यूरी गठन हुने गर्छ । एमिकस क्यूरीले दिएको परामर्श तथा सुझाव ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अदालतको विवेकाधिकारमा निहित हुन्छ ।

२०५२ सालमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै एमिकस क्यूरी गठन गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार एमिकस क्यूरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट संविधान र कानुनका विज्ञ प्रतिनिधि पठाउनु पर्छ । सर्वोच्चले नै यस्तो प्रतिनिधि पठाउननिम्ति पत्राचार गर्छ ।

 

 

Nabintech