काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा उनीसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। बस्नेतसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावअघि सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा बस्नेतले टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए । २०७९ सालको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
बस्नेतका अलावा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पनि समान बिगो कायम गरिएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणका सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि संयुक्त रूपमा माथि उल्लेखित बिगो नै तोकिएको छ ।
यसका अलावा प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रलाई पनि संयुक्त रूपमा ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो तोकिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणका निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसका अलावा परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन र सोका मुख्य व्यक्ति जमाल अनोति तथा उक्त कम्पनीको लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि, काठमाडौंका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ आसोज २० गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।
मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन अनुसार भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो ।
तर, यस सम्बन्धी औपचारिक प्रतिक्रिया जानकारी पाएपछि मात्रै दिइने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स प्रकरणमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । निलम्बनको सूचना सभामुखले संसदमा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
